PM Kisan 18th Instalment: किसानो के लिए खुशखबरी, इस दिन आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपये

PM Kisan 18th Instalment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक खास आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। यह योजना 2019 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य मकसद है किसानों को सीधा आर्थिक सहयोग देना। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद देती है। यह रकम तीन हिस्सों में बांटी जाती है, हर बार 2,000 रुपये मिलते हैं।

PM Kisan 18th Instalment: किसानो के लिए खुशखबरी, इस दिन आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपये

18वीं किस्त की घोषणा: किसानों के लिए बड़ी खबर

किसानों के लिए अच्छी खबर है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जल्द ही किसानों को मिलने वाली है। सरकार ने बताया है कि यह किस्त 5 अक्टूबर को जारी होगी। इस बार भी करीब 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे। यह पैसा किसानों के लिए बहुत सहायक साबित होगा।

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किस्त पाने के लिए क्या करें?

किसानों को इस योजना का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे:

1. ई-केवाईसी अनिवार्य: सभी किसानों को अपनी पहचान की पुष्टि के लिए ई-केवाईसी करानी होगी।

2. ई-केवाईसी कैसे करें?

मोबाइल पर एसएमएस के जरिए

अंगूठे का निशान या आंख की पुतली से पहचान

चेहरे की पहचान (मोबाइल ऐप से)

3. ई-केवाईसी कहां करवाएं?

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)

राज्य सेवा केंद्र (SSK)

पीएम किसान की वेबसाइट पर ऑनलाइन

ई-केवाईसी न कराने पर क्या होगा?

अगर किसी किसान ने ई-केवाईसी नहीं कराई, तो उसे योजना का फायदा मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी किसानों को ई-केवाईसी करवाना जरूरी है।

योजना के फायदे

1. सीधे बैंक खाते में पैसा: योजना का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जाता है, जिससे बीच में कोई समस्या नहीं होती।

2. नियमित सहायता: हर साल तीन बार पैसे मिलने से किसानों को समय-समय पर आर्थिक मदद मिलती रहती है।

3. बड़े पैमाने पर किसानों की सहायता: करीब 9 करोड़ किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह योजना किसानों के लिए कितनी फायदेमंद है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक बड़ी मदद है। 18वीं किस्त का जल्द आना किसानों के लिए राहत की बात है। सभी किसानों को ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी है ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिलता रहे। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि खेती में पारदर्शिता और सुधार लाने में भी मदद करती है।

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